ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ : ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਝੇੜਿਆਂ 'ਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖੇ। ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇਯ ਕਾਟਜੂ ਤੇ ਟੀ.ਐਸ. ਠਾਕੁਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀ.ਈ. ਵਾਹਨਵਟੀ ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ (ਸਰਕਾਰ) ਵੱਖਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਣਕੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ''ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਦਾਸੀ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਣਕੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੁੱਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਜਿਹੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੇ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੀ ਹੋਈ 'ਰੈਂਕ ਤਨਖਾਹ' ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਕਤੂਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਭੱਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।' ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣਗੇ।
TrackBack URI for this entry
Show/hide comments
Show/hide comment form
