ਲਖਨਊ, 9 ਸਤੰਬਰ : ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਯੂ. ਖਾਨ, ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਡੀ.ਵੀ. ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 1538 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਬਾਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ 1961 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਬੈਅਨਾਮਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 1950 ਵਿਚ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ 1950 ਵਿਚ ਪਰਮਹੰਸ ਤਾਰਾਚੰਦਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਕੇਸ 1959 ਵਿਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਕੇਸ 1961 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੁੰਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਵਕਫ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੇਸ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 1989 ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਨ, 1989 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਉਧਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਫਿਰਕੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਮਜਨਮ ਭੂਮੀ ਟਰਸਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਥਾਂ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
TrackBack URI for this entry
Show/hide comments
Show/hide comment form
