ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29ਜੁਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਏ.ਪੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉਤੇ ਅਜੇ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ''ਮੈਂ ਜੋ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।'' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਪੀ.ਐਲ. ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਰਿਆਇਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੰਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।''ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੋਂ ਹਟ ਕੇ
ਸਮਾਂ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।ਉਂਜ ਸ੍ਰੀ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
Show/hide comments
Show/hide comment form
