ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਅਗਸਤ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ 1600 ਰੁਪਏ ਤੋ' ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁਆਵਜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਊਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਝਾੜ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ' ਗਠਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇ'ਦਰ ਵਲੋ' ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਉਪਲਭਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੜਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋ' ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ' ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋ' ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਉਲਭਦਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ' ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ.ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋ' 50 ਫੀਸਦੀ ਉਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਭਾਂਵੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ' ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀ' ਮਿਲਦਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਮਜਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ' ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਤ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਥੋੜੀ ਜਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋ' ਵਰਤੋ' ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੇਜਰ ਲੇਬਲਰਜ ਵਰਗੀ ਅਤਿ ਆਧੂਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉਪਲਭਦ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਸਰਵਿਸ ਸੈਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾ ਫਸਲਾਂ ਤੋ' ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿੲਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ' ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਪਰੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋ' ਅਗਾਓ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢੇਗੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
TrackBack URI for this entry
Show/hide comments
Show/hide comment form
